Woxx Clothing

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली नोटाबंदीनंतर उद्‍भवलेल्या परिस्थितीत रोखीच्या व्यवहारांना लगाम लावण्यासाठी मोदी सरकारने डिजिटल व्यवहारांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रोख व्यवहारांना परवानगी देऊ नये, ही काळ्या पैशाचा छडा लावण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने केलेली सूचना सरकारने स्वीकारली असून हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती प्राप्तिकर कायद्यात करण्याचा प्रस्ताव वित्त विधेयकात मांडण्यात आला आहे. मनरेगाच्या कामांमध्ये पारदर्शता आणण्यासाठी मनरेगांतर्गत होणाऱ्या कामांवर आता अंतराळ तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करून नजर ठेवण्यात येणार आहे. लष्कराचे जवान आणि अधिकाऱ्यांसाठी केंद्रीयकृत प्रवास प्रणालीद्वारे प्रवासाच्या तिकिटे ऑनलाइन काढण्याची सोय करण्यात आली आहे. संरक्षण खात्यातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लवकरच इंटरनेटवर आधारित प्रणालीद्वारे निवृत्तीवेतन मिळेल. राजकीय पक्षांनाही पक्षनिधी स्वीकारण्यासाठी डिजीटल माध्यमांचा अवलंब करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. रोकडविहीन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एम-पीओएससाठीच...